स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बोले प्रबंधन की बारीकियां सीखेंगे सीएमओ

उत्तराखंड, देहरादून।

सूबे के मुख्य चिकित्साधिकारियों को शीघ्र आईआईएम काशीपुर में तीन दिवसीय प्रबंधन संबंधी विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा, इसके लिये विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। जनपद स्तर पर एनएचएम की तमाम योजनाओं में आवंटित धनराशि समय पर खर्च न होने पर संबंधित जनपद में तैनात डीपीएम (जिला परियोजना अधिकारी) के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी। राज्यभर में तैनात सभी आशा कार्यकत्रियों को र्स्माट फोन खरीदने के लिये डीबीटी के माध्यम से धनराशि जारी की जायेगी। एनएचएम की योजनाओं की जनपदवार समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने कई जनपदों के लचर प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुये भविष्य में अपने कार्यों में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्साधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की गढ़वाल मंडल की समीक्षा बैठक ली। जिसमें सभी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी को आपस में समंजस्य के साथ परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एनएचएम के तहत संचालित अनेक केन्द्र पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में कई जनपदों की प्रगति चिंताजनक है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भविष्य में सख्त कार्रवाई की जायेगी तथा शीघ्र ही मुख्य चिकित्साधिकारियों को आईआईएम काशीपुर में प्रबंधन का तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। विभागीय मंत्री ने एनएचएम के तहत विभिन्न जनपदों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा। एनसीडी स्क्रीनिंग डाटा की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुये डॉ0 रावत ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को टारगेट पूरा न करने वाले सीएचओएस के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

डॉ0 रावत ने ई-संजीवनी एवं टेली कांसल्टेशन में जनपद देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार का कमजोर प्रदर्शन पर मुख्य चिकित्साधिकारियों का जबाव तलब किया, उन्होंने जनपद स्तर पर ई-संजीवनी एवं टेली कांसल्टेशन सेवा को मजबूत करने के लिये संबंधित जनपदों के सीएमओ को दो-दो चिकित्सक तैनात करने के निर्देश दिये। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का टारगेट पूरा न कर पाने पर भी सीएमओ एवं डीपीएम को जमकर लताड़ लगाई। जच्चा-बच्चा टीकाकारण अभियान में भी तेजी लाने के निदेश दिये गये। राज्य में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों के निर्माण में हो रही देरी पर विभागीय मंत्री ने एनएचएम एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यां में तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में टीबी मुक्त उत्तराखंड, बच्चों का टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव व तम्बाकी मुक्त उत्तराखंड, मोतिया बिंद की जॉच एंव उपचार सहित विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं की समीक्षा कर तय समय में टारगेट पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।