देहरादून।
उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासों के बाद सियासत गर्माई हुई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तरह उत्तराखंड में भी भर्तियों में पैसा लेने का आरोप लगाया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भी भर्तियों में बंगाल की भांति खेल किया जा रहा है। भाजपा सरकार भर्तियों में जमकर कट ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में सरकारी विभागों में भर्तियों को लेकर प्रदेश की धामी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नियुक्तियों के माध्यम से पैसा कमा रही है। यह चिंताजनक स्थिति है। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत भर्ती बोर्डों को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा है। बंगाल की भांति उत्तराखंड में भी भर्तियों में पैसा लेने का आरोप उन्होंने लगाया। हरीश रावत ने कहा कि आयोग में निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करने का परिणाम सामने आ रहा है। नियुक्तियों में मेरिट से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पर सवाल उठे तो तत्कालीन सरकार ने उन्हें तुरंत हटा दिया।
करन माहरा बोले भर्ती घोटालों की हो सीबीआइ जांच
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने के वक्तव्य को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की लंबी सूची है। सच को सामने लाने के लिए सीबीआइ जांच होनी चाहिए।
