उत्तराखंड, देहरादून:
उत्तराखंड जल्द ही चारा विकास नीति लाने की तैयारी में जुटा हुआ है. प्रदेश में यह नीति पशुपालकों को आसानी से चारा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत लाई जा रही है. हाल ही में प्रदेश में चारे की भारी कमी हुई थी, ऐसे में पशुपालकों को भविष्य में चारे से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए चारा विकास नीति पर काम किया जा रहा है. उत्तराखंड में पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए पशुपालन विभाग चारा नीति लाने की तैयारी कर रहा है.
इस नीति में पशुओं और पशुपालकों के हितों से जुड़े विषयों को शामिल किया जाएगा. खास बात यह है कि चारे की उपलब्धता के लिए पशुपालकों को भी चारे से जुड़े वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालक चारा वृक्ष लगाकर प्रति पेड़ एक हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि भी ले सकेंगे. सब कुछ ठीक रहा है तो जल्द ही इस नीति को कैबिनेट में लाया जाएगा और मंजूरी पर विचार होगा.
देहरादून: उत्तराखंड जल्द ही चारा विकास नीति लाने की तैयारी में जुटा हुआ है. प्रदेश में यह नीति पशुपालकों को आसानी से चारा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत लाई जा रही है. हाल ही में प्रदेश में चारे की भारी कमी हुई थी, ऐसे में पशुपालकों को भविष्य में चारे से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए चारा विकास नीति पर काम किया जा रहा है. उत्तराखंड में पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए पशुपालन विभाग चारा नीति लाने की तैयारी कर रहा है. इस नीति में पशुओं और पशुपालकों के हितों से जुड़े विषयों को शामिल किया जाएगा.
खास बात यह है कि चारे की उपलब्धता के लिए पशुपालकों को भी चारे से जुड़े वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालक चारा वृक्ष लगाकर प्रति पेड़ एक हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि भी ले सकेंगे. सब कुछ ठीक रहा है तो जल्द ही इस नीति को कैबिनेट में लाया जाएगा और मंजूरी पर विचार होगा. उत्तराखंड में चारा विकास नीति लाने पर विचार. दूसरे राज्यों पर खत्म होगी निर्भरता: नई नीति के जरिए दूसरे राज्यों पर प्रदेश की चारे को लेकर निर्भरता को खत्म करने की कोशिश की जाएगी. इस दौरान आम लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे.
अभी पशुपालन विभाग ने इस पूरी योजना की रूपरेखा को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड किया है, जिसमें किसान अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं. किसानों से राय लेगे मंत्री बहुगुणा: साथ ही मंत्री बहुगुणा ने कहा है कि वे किसानों से इसको लेकर संवाद भी करेंगे और उनकी राय जानेंगे. जिलों सीडीओ किसानों को इस नीति के बारे में बताने का काम करेंगे. वैसे तो राज्य चारे को लेकर दूसरे प्रदेशों पर निर्भर रहता है, लेकिन सरकार इस नीति के जरिए राज्य में चारा बैंक तैयार करने की भी कोशिश करेगी. इस नीति में चारा बैंक को लेकर विशेष रूप से जगह रहेगी.
