Sunday, June 26, 2022
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AICC प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा- BJP बौखला गई है, क्योंकि उसकी 3D पॉलिसी है

उत्तराखंड;

कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के मामले में केंद्र की मोदी सरकार पर देशवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से जारी समन के विरोध में कांग्रेस ने देशभर में प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी बात रखी।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में एआईसीसी की प्रवक्ता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से झूठ और भ्रम का जाल बुना गया है, बीजेपी बौखला गई है क्योंकि उसकी थ्री डी पॉलिसी है, वह है डायवर्ट, डिस्ट्रेक्ट और डिस्टॉर्ट।

जिसमें देश को मुद्दों से भटकाने, मुद्दों को झूठे रूप में पेश करने और जो मुद्दा नहीं, उसे नए रूप में पेश करने की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड अखबार के अस्तित्व की लड़ाई के लिए संघर्ष करेगी। कांग्रेस नेता ईडी दफ्तर के बाहर बैठकर बीजेपी की ओर से बुने गए सारे झूठ का ताना बाना देश को बताएंगे। प्रेसवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, उपाध्यक्ष संगठन मथुरादत्त जोशी, मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि, लालचंद शर्मा, संजय किशोर, दीप बोहरा, पूरण रावत, विजयपाल रावत आदि मौजूद थे।

आरोपों को सिद्ध करके दिखाएं : लांबा

लांबा ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2002-11 के दौरान लगभग सौ किस्तों में अखबार को 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। इस राशि में से 67 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन और वीआरएस का भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया। बाकी की राशि का इस्तेमाल बिजली शुल्क, गृह कर, किरायेदारी शुल्क और भवन व्यय आदि जैसी सरकारी देनदारियों के भुगतान के लिए किया गया।

भाजपा के जो लोग नेशनल हेराल्ड को दिए गए इस ऋण को अपराधिक कृत्य के रूप में मान रहे हैं, ऐसा वह विवेकहीनता और दुर्भावना से ग्रसित होकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर से ऋण देना देश के किसी भी कानून के तहत आपराधिक कृत्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड को दिया गया 90 करोड़ रुपये का ऋण नेशनल हेराल्ड और उसकी मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की ओर से चुकाना संभव नहीं था। इसलिए इस ऋण को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया था। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इक्विटी शेयरों का स्वामित्व अपने पास नहीं रख सकती थी, इसलिए इस इक्विटी को सेक्शन-25 के तहत स्थापित ‘यंग इंडियन’ नामक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को आवंटित कर दिया गया।इसमें अगर किसी तरह का घालमेल किया गया होता तो केंद्र में पिछले आठ साल से भाजपा की सरकार है, अब तक वह बड़ी कार्रवाई कर चुकी होती है। लांबा ने कहा कि अगर कहीं भी कुछ गलत है तो केंद्र सरकार के पास दो साल का और समय है, वह अपने आरोपों को सिद्ध करके दिखाए।

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