उत्तराखंड में सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े निवेशकों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स से उत्पादित बिजली की दरों में कटौती के प्रस्ताव को खारिज करते हुए मौजूदा 4.10 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ को बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थिरता मिलेगी और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा।आयोग ने इससे पहले जारी ड्राफ्ट आदेश में सोलर टैरिफ को 4.10 रुपये से घटाकर 3.96 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, उरेडा समेत विभिन्न हितधारकों ने पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की ऊंची लागत, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सोलर मॉड्यूल की कीमतों में अस्थिरता का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताई। सुझावों पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रस्तावित कटौती वापस ले ली।आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद, सदस्य (विधि) अनुराग शर्मा और सदस्य (तकनीकी) प्रभात किशोर डिमरी शामिल थे, ने कहा कि बाजार की मौजूदा परिस्थितियों और परियोजनाओं की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए दरों को यथावत रखना आवश्यक है।

रूफटॉप सोलर और छोटे ग्रिड इंटरएक्टिव प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने नेट मीटरिंग के तहत दो रुपये प्रति यूनिट की दर भी बरकरार रखी है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिजली बिल में भी राहत मिल सकेगी।आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एमएसएमई नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सोलर टैरिफ से समायोजित नहीं किया जाएगा। इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाले युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सीधा लाभ मिलेगा।वहीं, कैनाल बैंक सोलर परियोजनाओं को सामान्य सोलर प्लांट्स के बराबर 4.10 रुपये प्रति यूनिट का टैरिफ दिया गया है। आयोग का कहना है कि अधिकांश परियोजनाएं नहरों पर नहीं बल्कि उनके निकट समतल भूमि पर विकसित की जा रही हैं।आयोग ने यूपीसीएल और यूजेवीएन लिमिटेड की धीमी टेंडर प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया है कि नई दरों का लाभ केवल उन्हीं परियोजनाओं को मिलेगा जो आदेश जारी होने के 18 महीनों के भीतर शुरू हो जाएंगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल टैरिफ निर्धारण तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में हरित ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़, खेती होगी सुरक्षित- मुख्यमंत्री

अल्मोड़ा।  जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच कृषि और किसानों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से हवालबाग में राज्य स्तरीय “खेत बचाओ अभियान” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए कृषि संरक्षण, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने तथा किसानों को भविष्य की चुनौतियों के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। मोटे अनाजों विशेषकर मांडुआ, झंगोरा, चौलाई एवं अन्य पारंपरिक फसलों के संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि अल्मोड़ा की धरती पर किसानों के बीच आकर उन्हें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि “खेत बचाओ अभियान” अब केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा जनांदोलन बन चुका है। उन्होंने किसानों से अपनी कृषि भूमि, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की शक्ति और हिम्मत हैं। हमारी संस्कृति में मिट्टी केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि मां के समान पूजनीय है। इसलिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना और खेतों को रासायनिक पदार्थों से यथासंभव मुक्त रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित कृषि व्यवस्था छोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। कहा कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्राविधान भी किया है।

मुख्यमंत्री ने किसानों से नियमित रूप से मिट्टी का परीक्षण कराने, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा कृषि विशेषज्ञों की सलाह और वैज्ञानिक शोध के अनुरूप खेती करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप फसलों का चयन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं तथा इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। प्रधानमंत्री के “मन की बात” कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बागवानी क्षेत्र के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पॉलीहाउस, फलोत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, मेगा फूड पार्क तथा सुगंधित फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोटे अनाजों को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के मामले में देश में उत्तराखंड का नाम प्रथम श्रेणी में आना सरकार की नीतियों की सफलता का जीता जागता उदाहरण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों से केवल वादे नहीं करती, बल्कि धरातल पर कार्य करने में विश्वास रखती है। उन्होंने किसानों से अपनी खेती और मिट्टी का परीक्षण कराने तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद में तारबाड़ योजना के अंतर्गत लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराए जाने घोषणा भी की।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाते हुए उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है तथा अब तक सरकारी विभागों में 30 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसानों के हित में ड्रैगन फ्रूट, कीवी तथा मिलेट जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियां बनाई गई हैं। खेती का क्षेत्रफल घटने के बावजूद कृषि उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि खेतों को बचाकर ही आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण संभव है।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनपदवासियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों, महिला समूहों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए कृषि संरक्षण, मिट्टी संवर्धन और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया।

कार्यक्रम में विधायक रानीखेत डॉ प्रमोद नैनवाल, विधायक जागेश्वर मोहन सिंह मेहरा, विधायक सल्ट महेश जीना, जिला पंचायत अध्यक्षा हेमा गैडा, दायित्वधारी गंगा बिष्ट, गोविंद पिलख्वाल, मेयर अल्मोड़ा अजय वर्मा, कृषि सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे, निदेशक कृषि, जिलाधिकारी अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे।

देहरादून- चेतवुड हॉल गर्व और जश्न से गूंज उठा, क्योंकि आर्मी कैडेट कॉलेज (ACC) विंग में 73 कैडेट्स ने अपनी कठिन एकेडमिक और मिलिट्री ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की। इस खास मौके को एक शानदार और प्रेरणादायक ग्रेजुएशन सेरेमनी के ज़रिए मनाया गया, जिसमें गर्व से भरे माता-पिता, सम्मानित इंस्ट्रक्टर और खास मेहमान शामिल हुए।

इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह (AVSM, YSM, SM) ने आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के 127वें कोर्स के साइंस स्ट्रीम के 32 कैडेट्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के 42 कैडेट्स को प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली की बैचलर डिग्री प्रदान की।

आर्मी कैडेट कॉलेज इंडियन आर्मी का एक प्रमुख ट्रेनिंग संस्थान है, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए फीडर संस्थान के तौर पर काम करता है। ACC विंग का ट्रेनिंग करिकुलम कैडेट्स के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हर कैडेट एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम से गुज़रता है, जिसमें इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए ज़रूरी गुण सीखने के लिए कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग भी शामिल होती है। दीक्षांत समारोह ACC विंग में तीन साल के ट्रेनिंग करिकुलम के समापन का प्रतीक था। जुलाई 2026 में, पास होने वाले कोर्स के कैडेट्स प्री-कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर कैडेट्स के तौर पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल होंगे।

इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह (AVSM, YSM, SM) ने अपने दीक्षांत भाषण में कैडेट्स को कठिन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने और अपने प्रोफेशनल करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार करने के लिए बधाई दी। उन्होंने ज़ोर दिया कि चरित्र, आत्म-अनुशासन, साहस, प्रेरणा, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रोफेशनल क्षमता एक सफल आर्मी ऑफिसर के स्तंभ हैं।

चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ (COAS) गोल्ड मेडल विंग कैडेट कैप्टन नवीन को, COAS सिल्वर मेडल कंपनी कैडेट कैप्टन अवनीश कुमार मिश्रा को और COAS ब्रॉन्ज़ मेडल विंग कैडेट क्वार्टर मास्टर हर्षराज को दिया गया।

सर्विस सब्जेक्ट्स में पहला स्थान पाने के लिए कमांडेंट का सिल्वर मेडल कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट अमनप्रीत सिंह को, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में पहला स्थान पाने के लिए कंपनी कैडेट कैप्टन अवनीश कुमार मिश्रा को और साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान पाने के लिए विंग कैडेट कैप्टन नवीन को दिया गया। इस मौके पर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह (AVSM, YSM, SM) ने आर्मी कैडेट कॉलेज की चैंपियन कंपनी बनने के लिए नुब्रा कंपनी को ‘कमांडेंट बैनर’ भी दिया। यह बैनर उस कंपनी को दिया जाता है जो स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, कैंप, डिबेट, इंटीरियर इकोनॉमी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, पढ़ाई-लिखाई और सर्विस ट्रेनिंग जैसी अलग-अलग प्रतियोगिताओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है।

आखिर में, कमांडेंट ने आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कमांडर ब्रिगेडियर पीयूष खुराना (SM) और उनकी इंस्ट्रक्टर और फैकल्टी टीम की तारीफ की, जिन्होंने कैडेट्स को काबिल ऑफिसर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। यह कार्यक्रम कैडेट्स के उस बदलाव भरे सफर की एक यादगार झलक थी, जिसे उन्होंने पूरा किया है। माता-पिता गर्व से भरे हुए थे, जबकि इंस्ट्रक्टर कैडेट्स की तरक्की और कामयाबियों को देखकर संतुष्ट महसूस कर रहे थे। पूरी सेरेमनी के दौरान आपसी भाईचारे और सेवा की भावना साफ झलक रही थी।

देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने शासकीय आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के निर्माण के लिए पौधारोपण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को फलदार पौधे भी वितरित किए।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस तक सीमित न रहकर हमारी जीवनशैली का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृक्ष मानव जीवन के आधार हैं और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि फलदार पौधों का रोपण पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पोषण सुरक्षा और जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने का आग्रह किया।

इस अवसर पर उन्होंने पारिवारिक मूल्यों को प्रकृति संरक्षण से जोड़ते हुए कहा कि परिवार के साथ पौधारोपण करना न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ाता है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए और धरती को हरा-भरा बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।

इस अवसर पर कृषि मंत्री की धर्मपत्नी निर्मला जोशी, सरकार में दायित्वधारी ज्योति कोटिया, शमशेर सिंह बिष्ट, मुख्य कृषि अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणा, मुख्य उद्यान अधिकारी डीके तिवारी, पूर्व प्रधान समीर पुंडीर, मंडल महामंत्री अल्का कुल्हान सहित कई अन्य उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये स्कूल ड्रापआउट कम करने के निर्देश

कहा, विद्यालयों में छात्रों को मिले डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्ति व मूलभूत सुविधाओं का लाभ

देहरादून। सूबे के सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस व स्काउट एंड गाइड की इकाइयां गठित की जायेंगी, ताकि प्रत्येक छात्र-छात्राओं को इन में प्रतिभाग कर प्रशिक्षण का अवसर मिल सके। इसके अलावा स्कूलों में ड्रापआउट प्रतिशत कम करने, छात्रों को डिजिटल शिक्षा व मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने को भी कहा गया है।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने श्रीनगर (गढ़वाल) में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर ड्रापआउट दर शून्य करने के लिये ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य में विद्यालयी शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं छात्र-केंद्रित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाय, साथ ही विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवाचारी कार्यक्रम संचालित किये जाय। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, ड्रेस, जूते, साइकिल आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि आर्थिक कारणों से किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित न हो।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट एंड गाइड की इकाइयों का गठन कर विद्यार्थियों की इसमें अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित होगी। डॉ. रावत ने मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये, ताकि पात्र छात्र-छात्राएं इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों के उच्चीकरण, डी-श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित विद्यालयों के निर्माण कार्यों हेतु डीपीआर तैयार करने, विद्यालयों के विकासखंडवार मात्राकरण तथा शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिये।

बैठक में विभागीय मंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों, क्लस्टर विद्यालयों, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण, अवस्थापना सुविधाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। इसके साथ ही डायट संस्थानों की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।डॉ. रावत ने अधिकारियों को विद्यालयों में फर्नीचर, विद्युत, पेयजल, शौचालय, कंप्यूटर लैब सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

बैठक में उप सचिव विद्यालयी शिक्षा ए.के. शुक्ल, अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा के.एस. रावत, अपर निदेशक माध्यमिक परमेन्द्र कुमार, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव सहित गढ़वाल मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी डायटों के प्राचार्य एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों पर डीएम सख्त, डीएम ने विभागों को दी कड़ी हिदायत

जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त-डीएम

36 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों पर पर डीएम ने विभागों को थमाया वार्निंग लेटर, जवाबदेही तय

बैठक में गैरहाजिरी पड़ी भारी, सीएमओ को जिलाधिकारी का नोटिस

हर सोमवार को ‘‘समाधान दिवस’’ की शिकायतें उसी दिन सीएम हेल्पलाइन पर पोर्टल पर हो दर्ज

देहरादून। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर लंबित जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित होने तक मामलों का प्रभावी समाधान किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के ‘‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि’’ के मूल मंत्र को धरातल पर उतारते हुए जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि विभागीय स्तर पर टास्क ऑफिसर नामित कर प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही विभाग इस संबंध में प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराएं कि लेवल-1 पर प्राप्त शिकायतों की निरंतर निगरानी की जा रही है।

उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि लेवल-2 पर लंबित शिकायतों का भी शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बड़े विभागों में तीन अंकों तथा छोटे विभागों में दो अंकों से अधिक शिकायतें किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रहनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें शिकायतों के निस्तारण की जानकारी दें। जिला स्तर पर भी शिकायतकर्ताओं को फोन कर फीडबैक लेने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 10 दिन में वह स्वयं सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे तथा शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर समाधान की स्थिति का फीडबैक प्राप्त करेंगे।

जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों को उसी दिन सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

समीक्षा के दौरान लेवल-1 पर लोक निर्माण विभाग की 299, शहरी विकास की 384, पुलिस की 309, ऊर्जा विभाग की 234, जल संस्थान की 183 तथा राजस्व विभाग की 174 शिकायतें लंबित पाई गईं। वहीं 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 345 शिकायतें सर्वाधिक रहीं। इसके अलावा शहरी विकास विभाग की 237, राजस्व विभाग की 225, पुलिस विभाग की 133 तथा तकनीकी शिक्षा विभाग की 111 शिकायतें निर्धारित समयावधि से अधिक लंबित मिलीं।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को चेतावनी पत्र जारी करते हुए लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, अधीक्षण अभियंता संजय रॉय, अधीक्षण अभियंता आरके जैन, अधीक्षण अभियंता ओपी सिंह, नोडल अधिकारी सीएम हेल्पलाइन/जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, सीओ वंदना वर्मा सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून  :    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के साथ ही राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के तहत बाढ सुरक्षा कार्यो, विभिन्न सड़कों एवं शासकीय आवासों के निर्माण तथा सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के लिए ₹ 191 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र में सांग नदी के चैनलाईलेशन हेतु ₹ 3.62 करोड़, विकासनगर कॉलोनी में नलकूप निर्माण हेतु ₹ 63.62 लाख स्वीकृत किये जाने के साथ ही जनपद हरिद्वार में पुराना दिल्ली नीतिपास राज्य मार्ग एवं हरिद्वार, शहर लोक निर्माण विभाग के अधीन अन्य आन्तरिक मार्गाे के निर्माण हेतु ₹ 21.64 करोड स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बाह्रय न्यायालय नरेन्द्रनगर में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए टाईप-2 के 09 आवासों एवं टाईप-3 के 02 आवासो के प्रथम चरण के कार्यों हेतु लागत ₹ 5.42 लाख, राजकीय विशेष गृह, हरिद्वार परिसर में राजकीय सुरक्षा का स्थान भवन के निर्माण कार्य हेतु ₹ 5.55 करोड़,  पर्यटन विभाग के अन्तर्गत, जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामगढ़ में मोहन बाजार मुक्तेश्वर में कार पार्किंग निर्माण हेतु ₹ 9.89 करोड़, कारागार विभाग के अर्न्तगत, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज को पुरानी गौशाला के टिन शैड के निर्माण हेतु धनराशि ₹ 32.74 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन पर्वतीय विकास भवन के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु ₹ 80 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही जनपद बागेश्वर में काण्डा क्षेत्र के अन्तर्गत मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण हेतु ₹ 5.41 करोड़ स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन को आर०डी०एस०एस० योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु ₹ 70 करोड़ अवमुक्त किये जाने के साथ ही आस्था पथ परियोजना, ऋषिकेश के सौन्दर्याकरण हेतु ₹ 35.78 करोड स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड  के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अंशपूजी के रूप में कुल धनराशि ₹ 25 करोड एवं भवनों के ऊपर से गुजरने वाली विभिन्न, विभव (वोल्टेज) की विद्युत लाईनों को शिफ्ट किए जाने हेतु ₹ 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा कुम्भ मेला-2027 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में श्री प्रेमनगर आश्रम गंगा घाट का सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 1.50 करोड़ तथा वीरभद्र बैराज ऋषिकेश से चंडी घाट हरिद्वार तक सड़क की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु ₹ 4.68 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा विकासखण्ड कनालीछीना के ग्राम पंचायत सुरूण में कालसीन देवता मन्दिर में धर्मशाला निर्माण एवं मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु  ₹ 27 लाख तथा विकासखण्ड जौनपुर के तहसील नैनबाग के अन्तर्गत ग्राम विरोड़ में स्थित नाग देवता के प्राचीन मन्दिर के नवनिर्माण एवं सौन्दयींकरण हेतु ₹ 49.86 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।