उत्तराखंड, रुद्रपुर :
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने के लिए कमेटी का शीघ्र गठन किया जाएगा। इस कमेटी में शामिल न्यायविदों, प्रबुद्धजनों और सेवानिवृत्त लोगों की ओर से तैयार ड्राफ्ट के आधार पर सिविल कोड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बिजली संकट को पूरे देश की समस्या बताते हुए कहा कि सरकार इससे निपटने के उपाय कर रही है। यह बात उन्होंने बुधवार शाम रुद्रपुर के एक होटल में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सिर्फ कोरी घोषणाएं नहीं करती, बल्कि घोषणाओं को धरातल पर उतारती भी है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन रुद्रपुर में भाजपा के दोबारा सत्ता में आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की घोषणा की थी जो शीघ्र पूरी की जाएगी। इसके बाद सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा। इसके साथ ही किच्छा में भी जल्द एम्स के सेटेलाइट सेंटर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। नजूल की भूमि पर मालिकाना हक देने के लिए भी शीघ्र नजूल एक्ट बनने जा रहा है।
प्रदेश में वर्तमान में चल रहे बिजली संकट की समस्या पर धामी ने कहा कि यह सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों के अपराधियों के छुपने के लिए उत्तराखंड में आने की घटनाएं बढ़ रहीं हैं। इसको लेकर पूरे प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि राज्य में शांति कायम हो सके। उन्होंने कहा कि ऊधमसिंह नगर जिले समेत राज्य भर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जल्द ही मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की तैयारी है। वहां पर विधायक शिव अरोरा, गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय, मेयर रामपाल सिंह, बलराज पासी, राजेंद्र बिष्ट, सुरेश परिहार, राजेश शुक्ला, मोहिनी पोखरिया, ललित मिगलानी आदि थे।
