उत्तराखंड:
विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों पर विरोध और हंगामे के बीच प्रदेश के नौ विभागों की अनुदान मांगें मिनटों में सदन से पास हो गईं। हंगामे के चलते कई मदों में कांग्रेस की कटौती की मांग भी दरकिनार हो गई। बृहस्पतिवार को भोजनावकाश के बाद दोपहर तीन बजे से सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई।
नियम-58 के तहत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों पर कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले तो सदन 15 मिनट के लिए स्थगित हुआ। चार बजे से दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इसके साथ ही कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन फिर शुरू हो गया। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्यमंत्री एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नौ विभागों की अनुदान मांगें रखीं जो कि सदन में बिना चर्चा ही पास हो गईं।
जिन नौ विभागों के बजट पास हुए उनमें वित्त विभाग, निर्वाचन, आबकारी, सहकारिता, सिंचाई, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, संस्कृति, वन विभाग के नाम शामिल हैं। बजट की बाकी की कार्यवाही शुक्रवार को सदन में होगी।
किस विभाग का कितना बजट हुआ पास
निर्वाचन विभाग – 96 करोड़ 28 लाख 71 हजार रुपये
वित्त विभाग – 12 हजार चार सौ दस करोड़ 47 लाख 62 हजार रुपये
आबकारी विभाग – 40 करोड़ 42 लाख रुपये
सहकारिता विभाग – 206 करोड़ चार लाख 86 हजार रुपये
सिंचाई विभाग – 1326 करोड़ 18 लाख 87 हजार रुपये
पर्यटन विभाग – 356 करोड़ 89 लाख 29 हजार रुपये
कृषि विभाग – 535 करोड़ 48 लाख 35 हजार रुपये
वन विभाग – 947 करोड़ 24 लाख एक हजार रुपये
और
शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति विभाग – 10493 करोड़ 91 लाख 99 हजार रुपये
