हल्द्वानी। जेम ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा 5 लाख तक की सामग्री बिना टेंडर व कोटेशन के द्वारा क्रय कर सकते है जबकि पुरानी व्यवस्था में 25 हजार से 2.5 लाख तक की सामग्री खरीद पर कोटेशन एवं इससे ऊपर सामग्री खरीद पर टेंडर प्रक्रिया से गुजरना पडता था। मुख्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार राणा एमबी पीजी कालेज लालबहादुर शास्त्री सभागार में सोमवार को प्रथम व द्वितीय पाली में लगभग 550 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जेम पोर्टल कार्यशाला में प्रतिभाग किया। कार्यशाला में जनपद के समस्त विभागों के लेखा से सम्बन्धित कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ ही कोषागार व उपकोषागार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जेम पोर्टल (गवर्नमेंट-ई-मार्केट प्लस) पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई।
उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल के द्वारा अब हम 5 लाख की खरीद बिना टेंडर व कोटेशन केे कर सकते है साथ ही 5 लाख की धनराशि से ज्यादा खरीद पर टेंडर प्रक्रिया करनी होगी। जेम पोर्टल प्रशिक्षण में मुख्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार राणा ने बताया कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस या जेम पोर्टल भारत में विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एक पोर्टल है। सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने, दक्षता में सुधार और खरीद में तेजी लाने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की शुरुआत की गई है।
मुख्य कोषाधिकार ने बताया कि पोर्टल 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल से सभी विभागों में आवश्यक सामान एवं सेवाओं की खरीददारी सरलता से हो सकेगी। जेम पोर्टल कैशलैस, पेपरलैस एवं सिस्टम के द्वारा संचालित होने वाला ई-मार्केट प्लस होता है, जो एक स्थान पर रहकर बिना मानव सम्पर्क आवागमन किये खरीददारी को पूरी तरह से सक्षम बनाता है। उन्होने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से वेंडर के सामग्री की जांच कर सकते हैं तथा पोर्टल पर खरीददार के लिए सभी जरूरतों को बहुत ही सरलता से एक खिडकी प्रणाली से प्राप्त कर सकते है। कार्यशाला में राज्य के नोडल ट्रेनर जे राजा द्वारा जेम पोर्टल के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर कोषाधिकारी हल्द्वानी हेम काण्डपाल, एटीओ केसी भगत के साथ ही उपकोषागार के कर्मचारी एवं जनपद के समस्त विभागों के कर्मचारी प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया।
