♦Dehradun♦
औद्यानिकी फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए प्रदेश सरकार बागवानों को एंटी हेलनेट लगाने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दे सकती है। इससे सेब समेत अन्य फलों को ओलावृष्टि से सुरक्षा कवच मिलेगा। प्रदेश में हर साल ओलावृष्टि होने पर सेब व अन्य औद्यानिकी फसलों को नुकसान होता है।
फसलों की सुरक्षा के लिए बागवानी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने एंटी हेलनेट योजना शुरू की है। जिसमें केंद्र की ओर से बगीचों में एंटी हेलनेट लगाने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में छोटे और मझोले किसान हैं। जो एंटी हेलनेट लगाने के लिए 50 प्रतिशत राशि देने की स्थिति में नहीं है। जिससे किसानों को औद्यानिकी फसलों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दे सकती है।
हालांकि, इस पर वित्त विभाग की सहमति मिलने बाकी है। जनवरी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों को एंटी हेलनेट लगाने के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी देने की सहमति दी गई। जिसमें यह शर्त रखी गई कि किसानों को सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। जिससे लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनी रहे। छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान का लाभ दिया जाए।