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लक्षद्वीप को मालदीव जैसी पहचान दिलाने की तैयारी, केंद्र सरकार शुरू करेगी आठ बड़ी परियोजनाएं

CT News — Thu, 05 Dec 2024 11:20:50 +0000

लक्षद्वीप: भारत का लक्षद्वीप द्वीपसमूह, जो अपनी खूबसूरती में मालदीव और बाली जैसे समुद्र तटों से किसी मायने में कम नहीं है, अब देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और इसे पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए आठ बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है।

लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे और उनके मालदीव दौरे के बाद सोशल मीडिया पर दोनों जगहों की तुलना शुरू हो गई थी। मालदीव के नेताओं की कुछ विवादास्पद टिप्पणियों ने इस चर्चा को और बढ़ावा दिया। इस बीच, लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने वाले पर्यटकों ने कनेक्टिविटी और भारी लागत की शिकायतें कीं।

परियोजनाओं की रूपरेखा
CNN-NEWS18 की रिपोर्ट के अनुसार, लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने और मालदीव जैसे देशों को टक्कर देने के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू करने जा रही है:
कवरत्ती, अगत्ती, और मिनिकॉय द्वीपों पर बड़े जहाजों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
कल्पेनी, कदमथ और एंड्रोथ द्वीपों पर यात्री सुविधा केंद्र और आधुनिक लैंडसाइड सुविधाओं का विकास होगा।
कल्पेनी और कदमथ द्वीपों पर क्रूज जहाजों के संचालन के लिए ओपन जेटी का निर्माण किया जाएगा।

303 करोड़ रुपये की पहली परियोजना
कदमथ द्वीप पर जेटी और लैंडसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 4 दिसंबर को निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस पर 303 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है।
एक मल्टीमॉडल जेटी विकसित की जाएगी जो लक्षद्वीप के सभी द्वीपों के यात्री जहाजों को संभालने में सक्षम होगी।
यह परियोजना यात्रियों की सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता देते हुए लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर
परियोजनाओं के माध्यम से लक्षद्वीप में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
बंदरगाह और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से पूरे साल बिना किसी बाधा के पर्यटकों का आवागमन संभव होगा।
कार्गो हैंडलिंग की क्षमता बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

लक्षद्वीप का सुनहरा भविष्य
इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद लक्षद्वीप पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान हासिल करेगा। केंद्र सरकार का यह कदम न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि स्थानीय निवासियों की जीवन गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा।

केंद्र सरकार ने 6.7 लाख संदिग्ध सिम कार्ड और 1.3 लाख IMEI नंबर किए ब्लॉक

CT News — Thu, 28 Nov 2024 08:45:13 +0000

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस साल 15 नवंबर तक करीब 6.7 लाख संदिग्ध सिम कार्ड और 1.3 लाख IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबरों को ब्लॉक कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार, 27 नवंबर को यह जानकारी राज्यसभा में दी।

गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) ने साइबर अपराधियों द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली तैयार की है। इस प्रणाली में डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार का बढ़ता डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर ध्यान
गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार साइबर अपराध से निपटने के लिए लगातार योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं में FedEx घोटाले और सरकारी या पुलिस अधिकारियों के रूप में अपराधियों द्वारा किए गए स्पूफ कॉल्स की पहचान और रोकथाम के उपाय शामिल हैं।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और साइबर अपराधियों के खिलाफ हेराफेरी को रोकने के लिए 2021 में ‘नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली’ शुरू की गई थी। अब तक इस प्रणाली के तहत 9.9 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 3,431 करोड़ रुपये से अधिक की राशि साइबर अपराधियों के हाथों में जाने से बचाई गई है।

साइबर ठगों के बढ़ते तरीके
सरकार साइबर ठगों द्वारा डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से की जा रही ठगी पर गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी इस मुद्दे का जिक्र किया था। इन ठगों के द्वारा लोगों को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है और फिर वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए दबाव डाला जाता है। इस दौरान विभिन्न तरीकों से लोगों को डराकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं।

मंत्रालय ने साफ किया कि कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल पर किसी मामले की जांच नहीं करती है और न ही किसी व्यक्ति से फोन पर विवरण मांगती है।

साइबर अपराध से सुरक्षा के उपाय
इस बढ़ते खतरे के बीच, सरकार और संबंधित एजेंसियां लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही हैं। यदि आपको किसी कॉल या संदेश के जरिए संदेहास्पद गतिविधि का सामना हो, तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें और उचित कदम उठाएं। सरकार ने टीएसपी (Telecom Service Providers) को ऐसे संदिग्ध कॉल्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार के ये कदम साइबर अपराध को रोकने और नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए अहम साबित हो सकते हैं।