नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में प्रदूषण को लेकर AAP सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, ‘दिल्ली सरकार की कोशिशों से हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया है।” कोर्ट ने इस मामले में बार के 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। इन वकीलों को दिल्ली के एंट्री प्वाइंट्स पर जाकर जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि शनिवार तक सभी एंट्री प्वाइंट्स की जांच रिपोर्ट जमा की जाए, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार के कदम को लेकर आपत्ति जताई है। आदेशों के बावजूद दिल्ली पुलिस स्टेज 4 के प्रतिबंध समय पर लागू कराने में विफल रही। GRAP-4 के प्रतिबंध कम से कम 3 दिन और लागू रहने चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद हुल गांधी ने पल्यूशन पर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जो हमारे बच्चों का भविष्य चुरा रहा है और बुजुर्गों का दम घुट रहा है। यह एक पर्यावरणीय और आर्थिक तबाही है जो अनगिनत लोगों के जीवन को बर्बाद कर रही है।

राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता (AQI) इस समय ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच चुकी है। द्वारका, मुंडका, नजफगढ़ जैसे इलाकों में AQI 500 का आंकड़ा पार कर गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, दिल्ली की हवा में सांस लेना अब 50 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है। इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने सभी के लिए स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है।

दिल्ली सरकार का प्लान
दिल्ली सरकार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए ऑड-ईवन स्कीम और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों पर विचार कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा,

“बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जो बेहद चिंता की बात है। हम जल्द ही ऑड-ईवन स्कीम लागू करने पर निर्णय लेंगे।”

मौजूदा हालात: चिकित्सीय आपातकाल
राय ने वर्तमान स्थिति को चिकित्सीय आपातकाल करार दिया और कहा, “यह समय सभी के लिए मिलकर काम करने का है। हम पहले ही GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) का चौथा चरण लागू कर चुके हैं, जिसके तहत वाहनों पर कई अहम प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन उपायों के प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है।”

ऑड-ईवन स्कीम क्या है?
ऑड-ईवन स्कीम के तहत गाड़ियों को उनके नंबर प्लेट के आखिरी अंक के आधार पर चलने की अनुमति दी जाती है।
ऑड नंबर (1, 3, 5, 7, 9): इन गाड़ियों को ऑड तारीखों पर चलने दिया जाता है।
ईवन नंबर (2, 4, 6, 8): ये गाड़ियां ईवन तारीखों पर चल सकती हैं।
इस योजना का उद्देश्य सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम करना है ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को नियंत्रित किया जा सके।

दिल्ली की हवा बेहद जहरीली
रविवार से ही राजधानी की आबोहवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। शहर के कई हिस्सों में AQI लगातार 450 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द ही कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और बिगड़ सकती है।

मेडिकल इमरजेंसी के हालात
चिकित्सकों का कहना है कि इस समय दिल्ली की जहरीली हवा बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। विशेषज्ञों ने सभी से घर के अंदर रहने और बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील की है।

प्रमुख कदमों की आवश्यकता
दिल्ली सरकार और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना बना रही हैं।
वर्क फ्रॉम होम लागू करना।
स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी।
ऑड-ईवन स्कीम को दोबारा लागू करना।
निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध।

दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील होती जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकार ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। ऑड-ईवन और अन्य उपाय जल्द ही स्थिति को काबू में लाने के लिए लागू किए जा सकते हैं।