अल्माेड़ा।
उत्तराखंड क्रांति दल ने पुलिस भर्ती में पूर्व की भांति जिला वार कोटा निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा।
सोमवार को गांधी पार्क पर उक्रांद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना देकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवा बेरोजगारों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूर्व में पुलिस भर्ती में जिलावार कोटा निर्धारित हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के समय से यह व्यवस्था थी। लेकिन इस बार भाजपा सरकार ने व्यवस्था को बदलकर राज्य पर पर भर्ती प्रक्रिया शुरु की है।
जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं के हित प्रभावित होंगे। पर्वतीय क्षेत्र के जो युवा फिजीकल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वह लिखित परीक्षा में मैदानी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से पिछड़ सकते हैं। पहाड़ के युवाओं को पढ़ाई कोचिंग की वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो मैदानी क्षेत्रों में हैं।
उक्रांद कार्यकर्ताओं ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास की जिस अवधारणा के साथ राज्य का निर्माण हुआ था उसके साथ सरकार खिलवाड़ कर रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी लगाए जा रहे सोलर प्लांटों में लाभार्थी अंश शून्य तथा सरकारी अनुदान लागत का 60 प्रतिशत किया जाए। एक बेरोजगार तीन लाख रुपये अंशदान कहां से लाएगा।
उन्होंने पूंजीपतियों को ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की भूमि लीज पर देकर सोलर प्लांट लगाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि स्थानीय कृषकों, बेरोजगार युवाओं की कोआपरेटिव बनाकर सोलर प्लांट लगाए जाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला, ब्रह्मानन्द डालाकोटी, गोपाल मैहता, गिरीश गोस्वामी, दिनेश जोशी, शेखर डालाकोटी, उदय मेहरा, दीपक बगड़वाल, हिमांशु बिष्ट, मयंक बगड़वाल, करन बिरोडिया, राकेश नेगी, पंकज जीना विक्रम राणा आदि मौजूद थे।
